बीडचे तत्कालीन एसपी अविनाश बारगळ यांच्या वर लोकसभेत हक्कभंग प्रस्ताव

खा.बजरंग सोनवणेंचा फोन न घेणे एसपींच्या अंगलट; हक्कभंग प्रस्तावावर कारवाईचे निर्देश

हक्कभंग आणि नैतिकता विभागाचे मुख्य सचिवांना पत्र,राज्य शासनाला द्यावे लागणार स्पष्टीकरण

वेगवान मराठी केशव मुंडे बीड-22/12 /24 –: दि.९ डिसेंबर रोजी मस्साजोग येथील सरपंच स्व. संतोष देशमुख यांचे अपहरण झाले असताना खा.बजरंग सोनवणे यांनी तातडीने तपास व्हावा, यासाठी तत्कालीन पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ यांना संपर्क करण्याचा शर्तीचा प्रयत्न केला होता. दरम्यान, बारगळ यांनी राजकीय दबावापोटी प्रतिसाद दिला नाही. या प्रकरणी खा.सोनवणे यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे बारगळ याच्या विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. दि.१८ रोजी हक्कभंग आणि नैतिकता विभागाचे उपसचिव, गृह मंत्रालय यांनी सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांना पत्र पाठवून कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

दि.९ डिसेंबर रोजी सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण झाल्याची माहिती खासदार बजरंग सोनवणे यांना समजली. यानंतर खासदार सोनवणे यांनी पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ यांना फोन केले, मेसेजेस केले. सदरील प्रकरणात तातडीने तपास करून संतोष देशमुख यांची सुटका करावी, यासाठी खा.सोनवणे प्रयत्न करत होते. परंतु पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ यांनी कसलाही प्रतिसाद दिला नाही. सदरील आरोपी राजकीय मंडळींशी संबधित असल्याने असे झाल्याचे यातून स्पष्ट होत होते.यामुळे खा.बजरंग सोनवणे यांनी दि.१२ डिसेंबर २०२४ रोजी लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडे परिपूर्ण विशेषाधिकार प्रस्ताव सादर केला. पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ यांनी दि.९ डिसेंबर रोजी संतोष देशमुख अपहरण झालेले असताना खासदार संपर्क करण्याचे सर्व प्रयत्न करत असताना प्रतिसाद न देणे व त्यानंतर झालेली दुर्दैवी घटना याबाबत तसेच सर्वच यंत्रणांकडून शिफारस होऊनही संसद सदस्यास पुरेशी सुरक्षा प्रदान करण्याचे कामात राजकीय दबावापोटी हयगय करणे, या बाबीमुळे सदस्याचे विशेषाधिकाराचा भंग झाला असल्याचे म्हटले. यामुळे तत्कालिन जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांचे विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव सर्व संलग्न पुराव्यासह सादर केला होता. लोकसभा अध्यक्षांनी तातडीने दखल घेऊन केंद्रीय गृहविभागास हे निदर्शनास आणून दिले. यानंतर हक्कभंग आणि नैतिकता विभागाचे उपसचिव, गृह मंत्रालय यांनी सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांना दि.१८ डिसेंबर २४ रोजी पत्र पाठवून कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. खासदारांच्या विशेषाधिकाराचा भंग किंवा सदनाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला एक तर कारावास किंवा ताकिद, फटकारणे अशी शिक्षा होऊ शकते. याच बरोबर सदस्यांच्या अवमानासाठी दोन इतर शिक्षा देखील दिल्या जाऊ शकतात. यात निलंबन आणि हकालपट्टीही होऊ शकते. एकूणच अविनाश बारगळ यांनी राजकीय दबावापोटी खासदारांचा फोन न घेणे आता त्यांच्या चांगलेच अंगलट येणार असे दिसत आहे.