थर्मल पावर स्टेशन विरुद्ध शेतकरी प्रकरण

थर्मल पावर स्टेशन परळीचे कार्यकारी अभियंता यांचे बँक खाते जप्त – अंबाजोगाई न्यायालयाचा आदेश

वेगवान मराठी परळी वैजनाथ/प्रतिनिधी -केशव डी.मुंडे-दिनांक 18 फेब्रुवारी 2025  परळी वैजनाथ येथील थर्मल पावर स्टेशन परळीच्या 250 मेगावॅट विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी वडगाव दादाहारी (ता. परळी) येथील भूसंपादन फाईल क्र. 16/2007 अन्वये जमीनी संपादित करण्यात आल्या होत्या.

मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना या संपादित जमिनींचा मावेजा अत्यल्प दिल्याने त्यांनी बाजारभावानुसार योग्य भरपाई मिळावी म्हणून मे. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश, अंबाजोगाई येथे भूसंपादन प्रकरणे (क्र. 26, 27, 28, 30, 44, 45, 46, 47, 48 व 50/2010) दाखल केली.

डिसेंबर 2022 मध्ये न्यायालयाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या अर्जाचा अंशतः स्वीकार करत त्यांना वाढीव मावेजा मंजूर केला.

मात्र, थर्मल पावर स्टेशनने हा वाढीव मावेजा शेतकऱ्यांना दिला नाही किंवा न्यायालयात जमा केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात वसुली अर्ज (क्र. 28 ते 32/2023) दाखल केले.

सुनावणीदरम्यान, कार्यकारी अभियंत्यांना अनेक संधी दिल्यानंतरही त्यांनी शेतकऱ्यांची येणे रक्कम जमा केली नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयाला कार्यकारी अभियंता, थर्मल पावर स्टेशन परळी यांच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, टी.पी.एस कॉलनी शाखा परळी येथील खाते जप्त करण्याची विनंती केली.

या विनंतीवर दि. 01 फेब्रुवारी 2025 रोजी न्यायालयाने थर्मल पावर स्टेशन परळीचे खाते जप्त करण्याचा आदेश दिला. तसेच, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखा व्यवस्थापकांना पुढील आदेशापर्यंत हे खाते जप्त ठेवण्याचे निर्देश दिले.

याप्रकरणात, थर्मल पावर स्टेशनकडे निधी उपलब्ध असूनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव मावेजा दिला गेला नाही, ही मुद्दाम केलेली टाळाटाळ असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळेच न्यायालयाने कठोर निर्णय घेत कार्यकारी अभियंता यांचे खाते जप्त केले.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची बाजू अ‍ॅड. विष्णूपंत सोळंके यांनी प्रभावीपणे मांडली. त्यांना अ‍ॅड. रणजित सोळंके, अ‍ॅड. रामभाऊ जाधव, अ‍ॅड. शिवराज साळुंके यांचे सहकार्य मिळाले.