परळीतील सर्व पक्षीय नेत्यांची मागणी-sc /st प्रवर्गातील वसत्यांची वार्डांचे विभाजन करु नये !

एस सी, एस टी यांच्या वस्त्याचे प्रभाग /वार्ड रचना विभाजन करू नये ! परळी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी

वेगवान मराठी परळी प्रतिनिधी केशव डी मुंडे – – परळी शहरात अनुसूचित जमातीचे प्रमुख यांनी आज दि. 19 जून 2025 रोजी परळी नगरपालिकेने सन 2017 मध्ये वरील वस्त्याचे विभाजन केले होते पण वास्तविक त्या वार्ड रचनेला कायदेशीर आधार नव्हता.सन 2025 विभाग रचने वेळेस आपण कायदेशीर आधार घेत परळी शहरातील मागासवर्गीय अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या वार्डाचे विभाजन केले तर तो मागासवर्गीय वस्त्यावर अन्याय होईल

कारण त्यांना दलित वस्ती सुधार योजना अंतर्गत निधी मिळत नाही म्हणून तो भाग विकासापासून वंचित राहतो.

महाराष्ट्र विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या आदेश 10 जून 2025 प्रकरण 242 नवी 14 यांच्या जीआर क्र प्रभाग रचना करताना लोकसंख्या व प्रभागाची भौगोलिक दृष्ट्या आटोपशीर व्यक्ती या दोन मुख्य गोष्टी नागरिकांच्या सामाजिक दृष्टया खालील बाबी विचारात घ्याव्यात

5.5.3 ब अनुसूचित जाती अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती शक्यतोवर विभाजन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

या निवेदनानुसार आपल्याकडे मागणी करण्यात येते की वरील सर्व बाबी चा योग्य तो विचार करावा अशी मागणी शिष्टमंडळाने निवडणूक निर्णय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्या भेटी दरम्यान केली आहे.

•प्रभाग रचनेत बदल न झाल्यास आपल्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहेत•

या शिष्टमंडळामध्ये सर्वपक्षीय नेते सहभागी होते त्यामध्ये माजी नगराध्यक्ष वैजनाथ जगतकर, मिलिंद घाडगे, सोपान ताटे, संतोष आदोडे, बालासाहेब जगतकर,भारत ताटे,अशोक जगतकर, वसंत बनसोडे, संजय जगतकर,आनंद जगतकर, गौतम साळवे,राजेश सरवदे, आदी शिष्टमंडळात उपस्थित होते.