बिबट्या ला मोकाट सोडून गरीबांना फासावर लटकवणारी व्यवस्था

गरीबाला फासावर आणि बिबट्याला मोकळं सोडणारी व्यवस्था ! प्रा.आनंदा आलदर – मोबाईल क्रमांक 9765066247

वेगवान मराठी प्रतिनिधी केशव डि मुंडे (उप-संपादक वेगवान न्यूज नेटवर्क समुह महाराष्ट्र ) अनेक वर्षांच्या भाजपेतर पक्षांच्या राजवटीला फाट्यावर मारत 2014 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत भारतीय मतदार भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कडे आकर्षित झाले…

परंतु आजची परिस्थिती पाहता “भिक नको पण 🐕 कुत्रा आवर” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, यावरच प्रा.आनंदा हलदर यांनी मांडलेले त्यांचे महत्त्वपुर्ण विचार आम्ही आपल्या समोर मांडत आहौत 👇

समाजाच्या इतिहासात अन्याय नवा नाही, पण आजचा अन्याय अधिक निर्ढावलेला, अधिक निर्लज्ज आणि अधिक योजनाबद्ध आहे. गरीबाला फासावर लटकवायची भूमिका. जसं ‘बिबट्यासाठी शेळ्या’ ही केवळ भावनिक उपमा नसून, ती आजच्या न्याय, प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेचं भयाण वास्तव मांडते. कारण इथे गुन्हेगार आणि बळी यांची ओळख उलटी झाली आहे. गुन्हे घडवणारे मोकाट फिरतात आणि परिस्थितीने पिचलेले लोक शिक्षा भोगतात.

आजचा कायदा गरीबासाठी फास बनतो, तर श्रीमंतांसाठी सुरक्षा कवच. चोरी उपासमारी पोटी केली तर तो गुन्हा, पण हजारो कोटींचा घोटाळा केला तर चूक, तांत्रिक बाब, किंवा चौकशीखालील विषय. बिबट्याच्या रक्तरंजित नखांवर कुणीही प्रश्न विचारत नाही. उलट त्याची भूक भागवण्यासाठी शेळ्यांचा कळप पुढे ढकलला जातो. समाजाच्या जंगलात बिबट्या म्हणजे सत्ता, पैसा, कारस्थानं आणि व्यवस्थेतील भ्रष्ट शक्ती आणि शेळ्या म्हणजे सामान्य माणूस, गरीब, शेतकरी, मजूर, बेरोजगार युवक.

न्यायव्यवस्थेची डोळ्यांवरची पट्टी आज आंधळेपणाची नाही, तर सोयीची झाली आहे. जिथे पैसा बोलतो, तिथे कायदा कुजबुजतो. जिथे सत्ता दडपशाही करते, तिथे न्याय मागे हटतो. गरीबाचा आवाज पोलिस ठाण्यात घुसताच हरवतो, पण सत्ताधाऱ्याचा फोन आला की फाईल्स धावू लागतात. हाच तो दुहेरी निकष, जो लोकशाहीला आतून पोखरतो.

राजकारणाने तर या व्यवस्थेला आणखी धार दिली आहे. निवडणुकी पुरता गरीब मतदार असतो. निकाल लागला की तो अडथळा ठरतो.

रस्त्यावर उतरला तर लाठी, प्रश्न विचारला तर देशद्रोही; हक्क मागितला तर गुन्हेगार,

पण कोट्यवधींचा कर चुकवणारा, संसाधनं लुटणारा, निसर्ग उद्ध्वस्त करणारा (उदा.नाशिक तपोवन) तो मात्र सन्माननीय पाहुणा.

बिबट्याच्या तावडीत शेळ्या देऊन जंगलात शांतता असल्याचा खोटा आभास निर्माण केला जातो.

माध्यमंही अपवाद नाहीत. गरीबाचा गुन्हा ब्रेकिंग न्यूज बनतो. त्याचं नाव, चेहरा, कुटुंब उघडं पाडलं जातं. पण मोठ्या घोटाळ्यांवर मौन.सौम्य शब्दांत बातम्या, आणि काही दिवसांत विस्मरण.

समाजालाही सवय झाली आहे. बळी पाहून संवेदना नाही, तर संशय. काही तरी केलं असेल हा निर्णय आधीच दिला जातो. शेळी दोषी ठरते. बिबट्या निसर्ग रक्षक ठरतो.

प्रश्न असा आहे, ही लोकशाही कोणासाठी? कायदे कुणासाठी? विकासाचा फायदा कोणाला? जर विकासासाठी नेहमीच गरीबाचं बलिदान अपेक्षित असेल, तर तो विकास नसून शोषण आहे.

जर कायद्याची कठोरता फक्त दुर्बलांसाठी असेल, तर तो न्याय नसून अन्यायाचं साधन आहे. आणि जर समाज गप्प बसत असेल, तर तोही या गुन्ह्यात भागीदार आहे.

आता वेळ आली आहे बिबट्याला पिंजऱ्यात टाकण्याची. म्हणजे भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर, आर्थिक गुन्हे आणि व्यवस्थात्मक अन्याय यांना थेट आव्हान देण्याची.

शेळ्यांचा बळी देऊन जंगल वाचत नाही. उलट बिबट्याची भूक वाढते. गरीबाला फासावर चढवून समाज सुरक्षित होत नाही, तो अधिक असुरक्षित होतो.

जोपर्यंत न्याय समान होत नाही, कायदे सर्वांसाठी एक सारखे लागू होत नाहीत, आणि सत्ता उत्तरदायी होत नाही; तोपर्यंत ही व्यवस्था बिबट्याचीच राहणार.

पण इतिहास सांगतो, शेळ्यांचा संयम संपला की जंगलाचं चित्र बदलतं. प्रश्न एवढाच आहे, आपण बदलासाठी उभं राहणार का, की पुढचा बळी कोणाचा हे पाहत गप्प बसणार ?

केशव मुंडे

केशव मुंडे हे अनेक वर्षापासून पत्रकारिता करत आहे. सामाजिक, शैक्षणिक राजकीय, गुन्हेगारी सह विविध विषयांवर लिखान सध्या ते वेगवान समुहाच्या वेगवान मराठी मध्ये बीड जिल्ह्यातील प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहे.