नाशिक जिल्ह्यातील या महामार्गावरील अतिक्रम जेसीबीने पाडणार
नाशिक जिल्ह्यातील या महामार्गावरील अतिक्रम जेसीबीने पाडणार
वेगवान मराठी / मारुती जगधने
नाशिक, ता. 29 नोव्हेंबर 24 – नाशिक जिल्ह्यातील अनेक महामार्गावर व्यवसाय करणा-यांनी मोठं अतिक्रमण करुण ठेवले आहे. शहरात व्यावसायिकांना पुरेशी आणि योग्य अशी जागा नसल्यामुळे अनेक सुरक्षित बेकारांनी आपले व्यवसाय रस्त्याचे किनारी सुरू केले आहे त्यातच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नाशिक विभाग क्रमांक दोन यांनी मार्गावरील अतिक्रमण धारकांना नोटीसभा जाऊन सदर अतिक्रमणे काढून घेण्याच्या सूचना केल्या आहे.JCB will demolish the encroachment on this highway in Nashik district
अनेकांना या नोटीसा प्रत्यक्षात देण्यात आल्या जे व्यावसायिक उपस्थित नव्हते त्या व्यवसायिकांना त्यांच्या त्यांच्या दुकान टपरी वरती या नोटीसा चिटकवण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये या नोटीस बजावत असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हायवे वरील वाढदिवसाच्या आणि होणारे अपघात या संदर्भात उपाययोजना म्हणून संबंधित विभागाने फुलेनगर येथे सीसीटीव्ही च्या माध्यमातून ये जा करणाऱ्या वाहनांची गणना केली असल्याने वाढती रहदारी लक्षात घेता व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतात या नोटिसा तात्काळ बजावण्यात आले आहे दिनांक 28 पासून या नोटीस बजावणीचं काम सुरू झाले आहे.
नॅशनल हायवेवरील अतिक्रमण हे केवळ वाहतुकीच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करत नाही, तर त्याचे पर्यावरणावर आणि स्थानिक समुदायावर देखील दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. भारतात, नॅशनल हायवे नेटवर्क देशभरातील एक महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग आहे, जो नवे आर्थिक, सामाजिक आणि विकासात्मक संधी निर्माण करण्यास सहाय्य करतो. परंतु, हायवेच्या कडेने अतिक्रमण झाल्याने ह्या मार्गाचे कार्य प्रभावित होऊ शकते. अतिक्रमणांच्या कारणांमध्ये अनधिकृत दुकाने, वर्कशॉप्स, निवासी इमारती आणि वाहतूक व अपघातांची संभाव्यता यांचा समावेश होतो.
सर्वसाधारणपणे, हायवेवरील अतिक्रमणांचे कारण असतात: शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, गडबडलेली नियोजन प्रक्रिया आणि त्याचबरोबर सरकारी धोरणांची कमतरता. या अतिक्रमणांमुळे न केवळ वाहतुकीची गती कमी होते, तर अपघातांची संभावना देखील वाढते. अतिक्रमणामुळे हायवेचे योग्य व्यवस्थापन आणि देखरेख देखील कठीण होते.
शासनाने हायवेवरील अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्यासाठी एक प्रभावी योजना तयार केली आहे. हायवे प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासन यांनी अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध कायदेशीर उपाययोजना राबविल्या आहेत. यामध्ये नोटीसा बजावणे, अतिक्रमण हटवण्यासाठी साधे आणि कठोर उपाय लागू करणे, तसेच संबंधित लोकांना अतिक्रमणाचे कायदेशीर परिणाम समजावून सांगणे यांचा समावेश आहे.
प्रथम, नॅशनल हायवेवरील अतिक्रमणांच्या बाबतीत नोटीसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये स्थानिक प्रशासन किंवा हायवे प्राधिकरणाकडून संबंधित व्यक्तींना अतिक्रमण दूर करण्यासाठी एक निश्चित कालावधी दिला जातो. हा कालावधी पूर्ण झाल्यावर, जर अतिक्रमण हटवले नाही, तर पुढील कठोर कारवाई केली जाते. यामध्ये दुकाने, घरं, वर्कशॉप्स आणि इतर सर्व अतिक्रमणांची तोडफोड करण्याचा समावेश असतो.
अतिक्रमणांची नोटीसा बजावली जात असताना, त्या नोटीसांमध्ये अतिक्रमण करण्यासाठी वापरणाऱ्या भूखंडाची स्थिती, ती जागा सार्वजनिक रस्त्याच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित असली तरी त्यावर नियमांचा उल्लंघन होतो, हे स्पष्टपणे नमूद केले जाते. तसेच, अतिक्रमण करणाऱ्यांना एक सुस्पष्ट कालावधी दिला जातो ज्यामध्ये त्यांनी त्यांचे अतिक्रमण हटवावे लागते.
तथापि, नोटीसा बजावणे आणि अतिक्रमण हटवणे ही प्रक्रिया कधी कधी एक कठीण कार्य ठरू शकते, विशेषत: जेव्हा ते वाणिज्यिक व आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण असतात. यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष आणि विरोध निर्माण होऊ शकतो. तरीही, सरकार आणि प्रशासन यांना हायवेवरील अतिक्रमणांच्या प्रभावांपासून सुरक्षितता आणि सार्वजनिक हितासाठी एक ठोस आणि त्वरित उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
अतिक्रमणांची समस्या एक दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीची आहे. ह्या संदर्भात एक स्थिर आणि सुसंगत धोरण तयार करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारला अतिक्रमण नियंत्रणासाठी फक्त कडक उपायांची गरज नाही, तर स्थानिक समुदायांना योग्य मार्गदर्शन, पर्यायी जागा आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया देखील दिली जाऊ शकते. यामुळे जास्तीत जास्त अतिक्रमण हटवून, तांत्रिक व वित्तीय दृष्ट्या अशक्य गोष्टी शक्य बनवता येतील.
अतिक्रमणांच्या समस्येला एक वाजवी उत्तर देण्यासाठी, इतर उपाययोजना जसे की पर्यायी मार्गदर्शन, पुनर्वसन योजना, आणि जास्त जागरुकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. हा एक सामूहिक प्रयत्न आहे, जो शासन, स्थानिक प्रशासन, नागरीक आणि इतर हितधारक यांच्याद्वारे केला जाऊ शकतो. यामध्ये लोकांनी त्यांचे हक्क आणि जबाबदारी समजून काम केले, तर नॅशनल हायवेवरील अतिक्रमणांचा प्रभाव कमी करणे शक्य होईल.
मागील दोन वर्षांपूर्वी रस्ता दुरुस्तीच्या कामानिमित्त व रुंदी करण्याच्या कामासाठी सदरील अतिक्रमणे काढण्यात आली होती आता पुन्हा या नोटीस. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये या नोटीस तात्काळ बदलण्यात आल्याचे संबंधित त्यांनी सांगितले नोटीसा बजावल्याने अतिक्रमण धारक धास्तावले आहे.
नांदगाव शहरातील व्यवसायिकांना बेरोजगारांना व्यवसाय करण्यासाठी योग्य आणि पुरेशी जागा नसल्यामुळे शेकडो व्यवसायिकांनी आपले व्यवसाय व उदरनिर्वाहसाठी रस्त्याच्या किनारी व्यवसाय सुरू केले आहे आताच आता शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावल्याने अतिक्रमधारकांचे धाबे दाणानले आहे.
अशा प्रकारे, नॅशनल हायवेवरील अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने योग्य कायदेशीर उपाय, नोटीसा बजावणे, तसेच पुनर्वसनाची योजना सुरू केली आहे. यामुळे नॅशनल हायवेवरील सुरक्षा, व्यवस्थापन आणि विकास यावर सकारात्मक परिणाम होईल.
नांदगाव शहरात व्यावसायिकांना पुरेशी आणि योग्य अशी जागा नसल्यामुळे अनेक सुरक्षित बेकारांनी आपले व्यवसाय रस्त्याचे किनारी सुरू केले आहे त्यातच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नाशिक विभाग क्रमांक दोन यांनी नांदगाव मनमाड चाळीसगाव या मार्गावरील अतिक्रमण धारकांना नोटीसभा जाऊन सदर अतिक्रमणे काढून घेण्याच्या सूचना केल्या असून अनेकांना या नोटीसा प्रत्यक्षात देण्यात आल्याने आता हे अतिक्रमण हटणार आहे.
