हायकोर्टाचा शासणाला दणका तर शेतकऱ्यांचा मोठा विजय
Relief for sugarcane farmers regarding FRP, but High Court slaps government

( वेगवान मराठी प्रतिनिधी केशव डी मुंडे दिनांक 17 मार्च 2025 मुंबई )
राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी चा कायदा पुर्ववत व्हावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर आज न्यायालयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांच्या बाजूने निकाल देत राज्य सरकारने २१-२-२०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे,या बाबतीत शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या ठाकरे सरकार च्या निर्णरयाचा कडाडुण विरोध केला होता यामध्यें प्रामुख्यानें राजु शेटी यांनी राज्यभर आंदोलन केले होते तर ‘मराठवाडा स्तरावर सुधीर बिंदू यांनी देखील एक रक्कमी एफ आर पी बाबत आवाज उठवला होता
त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आसुण याबाबत शेतकरी संघटणेचे नेते राजु शेटी यांनी या बाबत सरकारच्या निर्णया विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले होते त्यांच्या या लढ्याचे मोठे यश असल्याचे बोलले जात आहे
या बाबत राजु शेटी काय म्हणालेत ते पण पहा 👇
यामुळे राज्यातील राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाली असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.
तीन वर्षापासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एक रक्कमी एफ.आर. पी मध्ये मोडतोड करण्यात आली होती.याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार १०.२५ टक्के एफ. आर. पी. बेस पकडून तीन टप्यात एफ. आर. पी देत होते.
आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला तरीही जवळपास ६ ते ७ हजार कोटी रूपयाची एफ. आर. पी थकीत राहिली आहे.
याबाबत बोलताना शेट्टी पुढे म्हणाले कि ,राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळवित आज कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना यश आले आहे.
वास्तिवक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतक-यांची बाजू घेणे आवश्यक होते.
पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतक-यांची बाजू घेतली नाही. याऊलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भुमिका मांडली.
राज्यातील शेतक-यांच्यावतीने राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे ॲड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायलायीन कामकाज पाहिले.

केशव मुंडे हे अनेक वर्षापासून पत्रकारिता करत आहे. सामाजिक, शैक्षणिक राजकीय, गुन्हेगारी सह विविध विषयांवर लिखान सध्या ते वेगवान समुहाच्या वेगवान मराठी मध्ये बीड जिल्ह्यातील प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहे.