!! दख्खणच्या राजाचा राजेशाही थाट !! ,259 कोटीच्या महा बजेटास मंजुरी

“श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडयास” प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३८/का.१४४४-अ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.दिनांक : २८ मे, २०२५.

(वेगवान मराठी न्युज नेटवर्क प्रतिनिधी केशव डी मुंडे मुंबई महाराष्ट्र) 

१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दिनांक ०४ जून, २०१५.

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, दिनांक १९ जुलै, २०१६.

३) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२.

४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३८/का.१४४४-अ, दिनांक ११ सप्टेंवर, २०२३

५) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचे क्रमांक: नियो/कार्या ८/ जोतिवा / प्राधिकरण/३५८/२०२५, दिनांक २७.०२.२०२५ रोजीचे पत्र.

६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ०२.०४.२०२५ रोजी झालेल्या तिसऱ्या वैठकीचे इतिवृत्त.

७) मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.२२.०४.२०२५ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त.

८) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीपरिषदेच्या दि.०६.०५.२०२५ रोजी झालेल्या वैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना:

नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दिनांक ०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

०२. उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात.

स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार करून तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात येतो.

उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते.

०३. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी दि.२७.०२.२०२५ च्या पत्रान्वये पहिल्या टप्प्यामधील (रुपये ४८७.०५ कोटी) इतर विभागांचे अभिसरण वगळून (रुपये २२७.४६ कोटी), शासन सहभागाचा रुपये २५९.५९ कोटी किंमतीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर पहिल्या टप्यातील रुपये २५९.५९ कोटी किमतीचा प्रस्ताव नियोजन विभाग शासन निर्णय दि.११.०९.२०२३ अन्वये स्थापन केलेल्या अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यात आला होता.

सदर समितीने प्रस्तावास मान्यता देऊन तो उच्चाधिकार समितीपुढे सादर करण्याची शिफारस केली.

तदनंतर नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक दि.२२.०४.२०२५ रोजी पार पडली. सदर बैठकीत पहिल्या टप्प्यातील “परिशिष्ट-अ-१” मधील रुपये ८१.६० कोटींची कामे नियोजन विभागामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

रुपये ८१.६० कोटी इतक्या किंमतीचा आराखडा मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समिती समोर मान्यतेस्तव ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली.

०४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये तीर्थक्षेत्र / पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यास मान्यता देणेकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समिती” समोर सदर प्रस्ताव अंतिम निर्णयार्थ सादर करणे आवश्यक असते. तथापि, मुख्य सचिव कार्यालयाच्या दि. २९.०४.२०२५ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या निर्देशास अनुसरुन शिखर समिती ऐवजी दि. ०६.०५.२०२५ रोजी चौंडी, ता. जामखेड, जिल्हा अहिल्यानगर येथे संपन्न झालेल्या मंत्रीपरिषदेच्या बैठकीत सदर आराखड्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला.

सदर बैठकीत पहिल्या टप्प्यातील रुपये २५९.५९ कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली.

तसेच त्यातील नियोजन विभागामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली रुपये ८१.६० कोटी किंमतीची कामे वगळून उर्वरित कामे संबंधित विभागांच्या निधीमधून अभिसरणाद्वारे करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आल्याने सदर आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय-:

“श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखड्याच्या” प्रस्तावित परिशिष्ट-अ मधील रुपये २५९.५९ कोटी किंमतीच्या कामांच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्यातील नियोजन विभागामार्फत करण्यात येणारी परिशिष्ट-अ-१ मधील रुपये ८१.६० कोटी किंमतीची कामे वगळून उर्वरित कामे संबंधित विभागांच्या निधीमधून अभिसरणाद्वारे करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

०२. “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” अंतर्गत कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना “संनियंत्रण अधिकारी” ही जवाबदारी पार पाडण्याकरिता स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. समितीची कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार खालीलप्रमाणे राहील :-

(१) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” अंतर्गत “परिशिष्ट अ” येथे प्रस्तावित कामे दि.३१.०३.२०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार निश्चित करण्यात आलेली अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत सदर कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची राहील.

(२) “श्री क्षेत्र जोतिवा मंदिर विकास आराखड्या मध्ये एकूण रुपये २५९.५९ कोटी किंमतीच्या मान्यता प्राप्त कामां व्यतिरिक्त कोणत्याही कामांचा समावेश करण्यात येऊ नये.

(२) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखड्या” च्या एकूण किमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका मंजूर कामामधील बचत ही त्याच आराखड्यातील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुसऱ्या कामाकडे समायोजित करण्याचे अधिकार, बचतीच्या कामांमध्ये भविष्यात अतिरिक्त निधीची मागणी करू नये, या अटीच्या अधीन राहून “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडून पूर्व परवानगी घेऊन करावी व त्याचा अहवाल स्वतंत्रपणे शासनास १५ दिवसात पाठविण्याची दक्षता घ्यावी.

(उ) आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रेः

(१) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” च्या निधीमधून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, तसेच निधीतून होणाऱ्या खर्चाची विवरणपत्रे” परिशिष्ट व” मध्ये नमूद केल्यानुसार, कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर “काम पूर्णत्वाचा दाखला” आणि निधीवावतचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र” न चुकता शासनास सादर करावे. या बाबींकरिता संनियंत्रण अधिकारी यांची जबाबदारी असेल.

(२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, कोल्हापूर यांनी उपरोक्त आदेश सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत.

०३. मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाल्यानुसार प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.

०४. सदर कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून (भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य पुरातत्वीय विभाग) सदर कामे करुन घेण्यात यावीत.

०५. सदर योजना सन २०२५-२६ या वर्षापासून अंमलात येईल. या आराखड्यातील “परिशिष्ट-अ-१ मधील” कामांवर होणारा खर्च “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्र, (००), (००) (१५) तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखडा (कार्यक्रम/दत्तमत) (५४५२ ०२११) या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा.

(२) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यातील कामे विहित केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण होण्याकरिता “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखड्याशी संबंधित सर्व अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असलेली एक “जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती”, गठीत करण्यात यावी.

या समितीमध्ये जिल्हा नियोजन अधिकारी “सदस्य सचिव” असतील. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची शक्यतो प्रत्येक महिन्यात एक बैठक घेण्यात यावी. अशा बैठकीस इतर जिल्हा प्रमुख यांना आमंत्रित करण्याबाबत “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून “जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर” यांना अधिकार राहील.

(क) आराखड्याचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “जिल्हास्तरीय समिती” व “कार्यकारी समिती” गठीत करणे :-

(१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दिनांक ०४.०६.२०१५ मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” चे अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी मा. पालकमंत्री, कोल्हापूर जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि “जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर तथा संनियंत्रण अधिकारी” यांच्या अध्यक्षतेखाली ” कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आली आहे. “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदीर विकास आराखडया” चे संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार “जिल्हास्तरीय समिती” यांचे राहील.

(ड) आराखड्यासाठी आवश्यकतेनुसार सल्लागार नियुक्त करणे :-

“श्री क्षेत्र जोतिवा मंदिर विकास आराखडया” तील प्रकल्प अहवाल निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन यंत्रणांमार्फत तयार करण्यात यावेत. अत्यंत आवश्यकता असेल तरच, विशिष्ट व तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व सक्षम सल्लागार याची नियुक्ती करण्याबाबत “जिल्हास्तरीय समिती” कडून मान्यता प्राप्त करून घ्यावी.

असा सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेला आराखडा / नकाशा यानुसार प्राचीन स्मारके व पुरातत्वस्थळांशी संबंधित कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व बांधिलकी असलेला असावा. नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागाराकडे अशा प्रकारच्या कामाचा पुरेसा अनुभव

असावा. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, दिनांक १९.०७.२०१६ अनुसार संबंधित सल्लागारास अदा करावयाचे शुल्क हे ठोक व वाजवी स्वरूपाचे असावे व त्याचा खर्च उपलब्ध निधीमधून करण्यात यावा.

(इ) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची देखभाल दुरुस्तीः

(१) “श्री क्षेत्र जोतिवा मंदिर विकास आराखडया” तील कामे विश्वस्त संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामां संदर्भात विश्वस्त संस्थेकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामांच्या पूर्णत्वानंतर त्यांची आवश्यक देखभाल व दुरुस्ती, देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून अशी कामे सुरू होण्यापूर्वी करारनामा करणे, संबंधित अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांवर बंधनकारक करावे.

१.१. “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या इतर मालमत्तेची देखभाल व दुरुस्तीसाठीची जवाबदारी व यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद संबंधित अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून होणे अपेक्षित असून ती जवाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. निर्माण होणाऱ्या अशा मालमत्तेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी कोणताही स्वतंत्र निधी नियोजन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.

१.२. “श्री क्षेत्र जोतिवा मंदिर विकास आराखड्या” तील कामांमुळे निर्माण होणाऱ्या भाविकांसाठीच्या सुविधा तसेच पर्यटनस्थळ सर्व नागरिकांसाठी खुले राहील अशी अट देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेवरोवर होणाऱ्या करारामध्ये समाविष्ट करण्यात यावी.

(ई) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता निधी वितरणः

(१) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” करिता शासनाकडून वितरीत होणाऱ्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर/वितरीत निधीपेक्षा अतिरिक्त खर्च करण्यात येऊ नये ह्याची दक्षता “जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर” यांची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून राहील.

(३) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” तील कामांची द्विरुक्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही अन्य शासकीय योजनेत प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, ह्याची खातरजमा करण्याची जवाबदारीसुद्धा “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची राहील.

(४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी शासनाच्या विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांमार्फत आराखडयातील नमूद शक्य असतील ती कामे संबंधित विभागांच्या अर्थसंकल्पीत निधीतून करण्याचा प्रयत्न करावा तसेच केंद्र शासनाच्या जसे की, PRASAD योजना, स्वदेश दर्शन योजना या योजनांचा देखील पूर्ण वापर करावा.

(अ) आराखड्यासाठी आवश्यक परवानग्या प्राप्त करून घेणे :-

(१) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” तील कामांपैकी ज्या कामांकरिता “वनसंवर्धन कायदा, १९८० अंतर्गत पूर्वपरवानग्या आवश्यक असतील त्यासाठी मान्यता वेळेत केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/ कार्यालय / प्राधिकरणाकडून प्राप्त करून घेण्याची जवाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची राहील.

(२) “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” तील कामे राबविण्यापूर्वी, आवश्यकता असल्यास “पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ तसेच “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, १९५८” खाली अनुमती व इतर आवश्यक मान्यता/ आवश्यक ना हरकत परवानगी संबंधित केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/कार्यालय/प्राधिकरणाकडून घेण्याची जवाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची राहील.

(ब) आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणे :-

(१) “श्री क्षेत्र जोतिवा मंदिर विकास आराखडया”तील कामे सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कामांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास निश्चित केलेल्या अंमलबजावणी कार्यान्वयीन यंत्रणेचे “सक्षम प्राधिकारी” यांच्याकडून आवश्यकतेनुसार “तांत्रिक मान्यता” प्राप्त करून घ्याव्यात. तसेच ही कामे सुरू करण्यापूर्वी आवश्यकतेनुसार, जिल्हा परिषद व नगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची देखील आवश्यक ती मान्यता घेण्यात यावी.

०६. “श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास आराखडया” संदर्भातील कार्यवाही करतांना उच्चाधिकार समितीच्या दि.२२.०४.२०२५ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील निदेशांचे तसेच दि.०६.०५.२०२५ रोजी पार पडलेल्या मंत्रीपरिषदेच्या बैठकीत दिलेल्या निदेशांचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल, याबाबतची दक्षता “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी घ्यावी.

०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०५२८१५३६४४९३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

MILIND RAGHUNATH KULKARNI

Digitaly signed by MILIND RAGHUNATH

DN CN – MILIND RAGHUNATH BULKARNI, CIN. S Maharastara, О GOVERNMENT OF MAHARASHTRA OU-PLANNING DEPARTMENT Date: 2005.05.26 15:38:08 +0530

(मिलिंद कुळकर्णी) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई,

३. मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई,

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई,

५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व)

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,

७. मा. संसद सदस्य / विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सर्व)

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व)

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई,

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर,

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळ, मुंबई.

१३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

१४. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई.

१५. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे

१६. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर.

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर

१८. पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर”

✒️ KESHAV D MUNDE 8888 387 622 WEGWAN MARATHI NEWS NETWORK 

केशव मुंडे

केशव मुंडे हे अनेक वर्षापासून पत्रकारिता करत आहे. सामाजिक, शैक्षणिक राजकीय, गुन्हेगारी सह विविध विषयांवर लिखान सध्या ते वेगवान समुहाच्या वेगवान मराठी मध्ये बीड जिल्ह्यातील प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहे.