वेगवान मराठी / दिपक पांड्या
नवी दिल्ली, ता. 27 /11/24 भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि भारतातला शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना करीत आहे यामध्ये मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजना सुरू केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा हातभार लागलेला आहे यातच आता एक नवीन माहिती समोर येत आहे मोदी सरकार आता भारतातील शेतकऱ्यांसाठी अजून एक सुखद धक्का देणार आहे आता शेतकऱ्यांना मोदी सरकार 20000 रुपये देणार असल्याचे समोर येतंय हे 20000 रुपये आपल्याला कशा पद्धतीने मिळणार आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचा आहे.
शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि आर्थिक स्थैर्य सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने नवनवीन उपक्रम राबवत आहे. त्याच्या ताज्या हालचालीमध्ये, नैसर्गिक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्याची योजना आखली आहे. ज्यामुळे आर्थिक सहाय्य आणि प्रेरणा दोन्ही मिळू शकतात.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाला मान्यता देणे अपेक्षित आहे, हा प्रकल्प शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना देण्याच्या उद्देशाने आहे. हे अभियान देशभरातील 7.5 लाख हेक्टर जमीन कव्हर करेल आणि सुमारे ₹2,500 कोटी खर्चाचा अंदाज आहे, ज्यामुळे अंदाजे 1 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
पारदर्शकतेसाठी थेट लाभ हस्तांतरण
भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांना दूर करण्यासाठी, सरकार थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रोत्साहन रक्कम हस्तांतरित करेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ मिळतो. सुमारे 15,000 गावांना या योजनेचा लाभ होईल, असा अंदाज आहे.
पंतप्रधान मोदींचे व्हिजन
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान” (जय सैनिक, शेतकरी, विज्ञान आणि संशोधन) हा मंत्र आवश्यक आहे यावर पंतप्रधान मोदींनी भर दिला. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
पर्यावरणीय आणि आर्थिक लाभ
नैसर्गिक शेतीला चालना देणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा केवळ आर्थिक फायदाच नाही; त्याचे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय फायदे देखील आहेत. नैसर्गिक शेतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा कमीत कमी वापर केला जातो, ज्यामुळे पर्यावरण संवर्धनात मदत होते. या उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीच्या फायद्यांविषयी जागरुकता निर्माण करणे आणि शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा आहे.
या बदलाला पाठिंबा देऊन, सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवण्याची आणि आरोग्यदायी वातावरणात योगदान देण्याची आशा करते. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, शेतकऱ्यांना ₹15,000 ते ₹20,000 प्रति हेक्टर असे प्रोत्साहन मिळू शकते,
