पिक विम्याचे नियम बदलले शेतकऱ्यांना शासणा कडुण सुचना वजा अलर्ट

!! सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन !!

!! शेतक-यांना 31 जुलैपर्यंत योजनेत सहभागी होता येणार !!

वेगवान मराठी प्रतिनिधी केशव डी मुंडे  बीड, दिनांक 3 जुलै 2025 (जि.मा.का.बीड) : विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम विमा योजनेत भाग घेता येणारी पिके खरीप ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतक-यांना 31 जुलैपर्यंत सहभागी होता येईल, असे  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस.एम.साळवे यांनी कळवले आहे.

पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई बाबतच्या माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क साधावा.

बीड जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड  इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, स्थानिक सहायक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

ज्वारी पिकासाठी 33 हजार रूपये प्रति हेक्टरी विमा संरक्ष‍ित रकमेस रूपये 660 विमा हप्ता शेतकऱ्याने भरावयाचा आहे.

या प्रमाणेच बाजरी पिकास प्रति हेक्टरी 30 हजार रूपयांच्या विमा संरक्ष‍ित रकमेस रूपये 600 हप्ता, प्रत्येकी प्रति हेक्टरी

भूईमुगास 45 हजार रूपये विमा संरक्ष‍ित रकमेस 900 रूपये,

सोयाबीन 58 हजार विमा संरक्ष‍ित रकमेस एक हजार 160 रूपये, मूग 25 हजार विमा संरक्ष‍ित रकमेस 500, उडीद 25 हजार विमा संरक्ष‍ित रकमेस 500,

तूर 45 हजार विमा संरक्ष‍ित रकमेस 900,  कापूस 60 हजार विमा संरक्ष‍ित रकमेस एक हजार 800, मका 36 हजार विमा संरक्ष‍ित रकमेस 720 आणि कांदा 68 हजार विमा संरक्ष‍ित रकमेस तीन हजार 400 रूपये शेतकऱ्याने विमा हप्ता रक्कम भरावयाची आहे.

या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.

कर्जदार आणि बिगर कर्जदार  शेतकऱ्यांना  योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.

ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल, भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.

विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास 40 रूपये मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्त्या व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.

एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० % आहे.

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही.

मात्र, त्या साठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या किमान सात दिवस अगोदर  संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे.

बिगर कर्जदार शेतक-याने आपला ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी), 7/12 चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पीक पेरणीचे स्वयं-घोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा.

याशिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), आपले सरकारच्या मदतीने विमा योजनेत सहभाग घेता येईल

किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य देखील घेता येईल,  योजनेत सहभाग घेतलेल्या शेतकऱ्याने नंतर ई-पीक पाहणी नोंद पूर्ण करून घेणे बंधनकारक आहे, असेही श्री. साळवे यांनी कळवले आहे.

केशव मुंडे

केशव मुंडे हे अनेक वर्षापासून पत्रकारिता करत आहे. सामाजिक, शैक्षणिक राजकीय, गुन्हेगारी सह विविध विषयांवर लिखान सध्या ते वेगवान समुहाच्या वेगवान मराठी मध्ये बीड जिल्ह्यातील प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहे.