देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार दिनांक 15 रोजी संपन्न झाला असून आता यात नव्याने अडीच अडीच वर्षाचा फार्मूला अमलात आल्याचे दिसून आले.
2024 मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा घटनाक्रम घडला, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे आणि आगामी निवडणुकांवर प्रभाव पडला. महाराष्ट्रातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यानंतरची सत्ता उलथापालथ, दोन्ही घडामोडींचा संदर्भ घेता, राज्याच्या राजकारणात अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरल्या. खासकरून, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात देवेंद्र फडणवीस यांना अडीच वर्षाचे मंत्रीपद मिळाल्यामुळे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
राजकीय पार्श्वभूमी:
महाराष्ट्र राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय गोंधळ सुरू झाला. त्यावेळी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना केली, परंतु सत्ता स्थापन झाल्यानंतर लगेचच शिवसेनेतील अंतर्गत तणाव, तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर सवाल उभे राहिले. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक सरकार स्थापन झाले, परंतु त्याचवेळी भाजपच्या गटाचीही शक्ती वर्चस्व मिळवत होती. परिणामी, 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारून शिवसेनेतील एक मोठा गट भाजपला जोडला, आणि नवीन सरकार स्थापन झाले.
महाराष्ट्रातील राजकारणात अजित पवार यांची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरली. अजित पवार, जो राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक प्रमुख नेते आहे, 2019 मध्ये काही कालावधीसाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. परंतु नंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सोडून, शिंदे सरकारला पाठिंबा दिला. अजित पवार यांच्या या कृत्यामुळे त्यांच्या राजकीय निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले, आणि त्याआधीचा त्यांचा भक्कम विरोध भाजपच्या धोरणांना आणि सरकारला देखील विचारात घेता, त्यांचे निर्णय थोडे अनपेक्षित ठरले.
मंत्रीपदाची वेळ आणि महत्व:
देवेंद्र फडणवीस यांना एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून अडीच वर्षासाठी मंत्रीपद दिले गेले. हे मंत्रीपद देण्याचा निर्णय काहीसा धाडसी वाटला, कारण राज्यातील भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील वाद आणि तणाव नेहमीच गडबड असलेल्या असतात. तरीही, एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचे परस्पर संबंध सुधारण्याचे, तसेच भाजपच्या आणि शिवसेनेच्या वर्चस्वाची पुनरावृत्ती साधण्याचे एक धोरण म्हणून याला पाहिले जाऊ लागले.
मंत्रिपदाचे अडीच वर्षाचे वचन यामागे काही खास कारणे आहेत. या वचनाच्या मागे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे की शिंदे आणि फडणवीस यांच्यातील राजकीय संतुलन ठेवण्याची आवश्यकता आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे नेत्यांसाठी सरकारच्या यशस्वी नेतृत्वाचे एक मोठे प्रमाण असले पाहिजे. सरकारच्या दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये या सहमतीचा कालावधी निश्चित करून, ते दोघेही पंढरपूरच्या आणि आपल्या पक्षाच्या स्वार्थासाठी एक वचनबद्ध भूमिका घेतील.
मंत्रीपदाचे आणि राजकीय समीकरणांचे परिणाम:
मंत्रीपदाचे अडीच वर्ष असण्याचे राजकीय दृष्टीकोणातून फायदे आणि तोटे असू शकतात. एका बाजूने, शिंदे आणि फडणवीस यांना एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याचा आणि सामूहिक निर्णय घेण्याचा अवकाश मिळतो. दुसऱ्या बाजूला, अजित पवार आणि अन्य विरोधक यांच्या वर्चस्वाला समोरे जाण्यासाठी या व्यवस्थेने प्रत्येक पक्षाला राजकीय गती आणि स्थिरता दिली आहे.
मंत्रीपदावर असलेल्या कालावधीत, शिंदे-फडणवीस यांचा उद्देश राज्यातील प्रमुख राजकीय धोरणे आणि विकासासाठी ठोस निर्णय घेणे आहे. विशेषत: शेतकरी, पाणी, रोजगार आणि सार्वजनिक कल्याण यावर केंद्रित योजना अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे, राज्याच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील.
उर्वरित मंत्र्यांना माजी मंत्र्यांना व आमदारांना पुढील काळात मंत्रिपद शपथ दिली जाऊ शकते हे अडीच वर्षाच्या कालावधीनंतरच होऊ शकते या संदर्भात मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी अडीच अडीच वर्षे मंत्रीपद असल्याचं मत व्यक्त केला आहे. यावरून पुढील अडीच वर्षानंतर उर्वरित आमदार आणि त्यांना मंत्रिपद दिले जाऊ शकते ही बाब निश्चित आहे.
अडीच अडीच वर्षाचा मंत्रीपदाचा कालावधी म्हणजेच जणू काही ग्रामपंचायती पातळीवरती अडीच अडीच वर्षाचा सरपंच पद किंवा जिल्हापरिषद का स्तरावरती अडीच अडीच वर्षाचा अध्यक्ष पद किंवा सभापती पद किंवा अध्यक्षपदासाठी नगराध्यक्ष किंवा महानगरपालिकेच्या महापूर पदासाठी सुद्धा हे फार्मूले वापरले जातात असलेले अडीच अडीच वर्षाचे हे फार्मूले आता मंत्रिमंडळातही वापरले जाऊ लागले आहेत. मंत्री पदासाठी इच्छुकांची भाऊ गर्दी अधिक झाल्याने हा फार्मूला मंत्रिमंडळाने फडणवीस सरकारने वापरल्यास दिसून येते.
निष्कर्ष:
देवेंद्र फडणवीस यांना अडीच वर्षांचे मंत्रीपद दिले जाणे हा एक महत्त्वाचा राजकीय निर्णय होता. यामुळे शिंदे सरकारला भाजपच्या सशक्त समर्थनाची आणि शिवसेनेच्या वर्चस्वाची पुनर्रचना करण्याची संधी मिळाली. हे मंत्रीपद केवळ एक तात्पुरते तडजोड असू शकते, परंतु त्यात शिंदे-फडणवीस यांच्यातील सहकार्यामुळे राज्यातील राजकारणावर दीर्घकालीन प्रभाव पडू शकतो.
