पेट्रोल -डिझेल दर स्वस्त होणार ! केंद्राने घेतला मोठा निर्णय
Windfall Tax on Fuel: Major Decision by the Central Government
वेगवान मराठी / दिपक पांड्या
नवी दिल्ली, ता. 3 डिसेंबर 2024- आणि पेट्रोलचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो प्रत्येक घरोघरी कार आणि बाईक तसेच विविध इंधनावर चालणारे उपकरण आहेत यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर भारतासह विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
त्यात सगळ्यात मोठा वापर होतो तो म्हणजे डिझेलचा कारण डिझेल साठी विविध प्रकारच्या इंजिनावरती व्यवसायिक उपकरणे चालतात आणि याच्यातून मोठा इंधन जे आहे ते पेट्रोल पंपावरून वापरल्या जातात मात्र आता एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.
ही बातमी केंद्र सरकारकडून आहे. केंद्र सरकार आता पेट्रोल आणि डिझेलवरील इंधनावरती लागणारा विंडोफॉल टॅक्स रद्द करणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळेच आता पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार आहे किती प्रमाणात स्वस्त होईल ते आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे
इंधनावरील विंडफॉल टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) म्हणून ओळखला जाणारा हा कर टर्बाइन इंधन, पेट्रोल आणि डिझेलसह विविध इंधनांवर लादण्यात आला. ते हटवल्यानंतर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात अपेक्षित आहे, ज्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळेल.
कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात 2022 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आलेला हा कर पूर्णपणे मागे घेण्याची घोषणा अर्थ मंत्रालयाने केली आहे. 1 जुलै 2022 रोजी सरकारने विंडफॉल टॅक्स लागू केला ज्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांनी बाजारातील काही परिस्थितींमध्ये जास्त नफा कमवला. जागतिक प्रवृत्तीनंतर भारताने देशांतर्गत कच्चे तेल उत्पादक आणि निर्यातदारांवर हा कर लावला होता.
हा निर्णय कशामुळे झाला?
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतींमुळे सरकारने कच्चे तेल, जेट इंधन, पेट्रोल आणि डिझेलवरील 30 महिने जुने निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या निर्णयाची औपचारिकता राज्यसभेत जारी केली. हे पाऊल ONGC सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे उत्पादित कच्च्या तेलावरील निर्यात शुल्क आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या खाजगी कंपन्यांद्वारे निर्यात केलेल्या इंधनावरील निर्यात शुल्क देखील काढून टाकते.
तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा
2022 मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या वाढीदरम्यान सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी सुरुवातीला विंडफॉल कर लागू करण्यात आला होता. आता हा कर मागे घेतल्याने, तेल कंपन्यांना भरीव दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, या निर्णयामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतात आणि ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो.
विंडफॉल टॅक्स का लादला गेला?
डिझेल, पेट्रोल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या आंतरराष्ट्रीय किमती देशांतर्गत किमतींपेक्षा जास्त असताना तेल कंपन्यांच्या निर्यातीला प्राधान्य देण्याच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विंडफॉल कर लागू करण्यात आला. हा कर लागू करून, सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठ स्थिर करणे आणि स्थानिक ग्राहकांना पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले.
या निर्णयामुळे, तेल कंपन्या आणि ग्राहक या दोघांनाही अधिक स्थिर किंमत वातावरणाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक विकास होईल..
