नवी दिल्ली, ता. 8 डिसेंबर 2024- Electric highways इलेक्ट्रिक हायवे म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EVs) डिझाइन केलेल्या विशेष चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरने सुसज्ज रस्ते किंवा महामार्गांचे नेटवर्क. या महामार्गांमध्ये विशेषत: मार्गावर चार्जिंग स्टेशन किंवा सिस्टम असतात, ज्यामुळे EV मालकांसाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो.
या वर्षी जानेवारीमध्ये, ET ने विशेष वृत्त दिले की सरकार गोल्डन चतुर्भुज बाजूने EV-रेडी महामार्ग विकसित करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण करून इंधनाचा वापर आणि वाहनांचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सूत्रांनी ईटीला सांगितले की, या प्रकल्पाचा भाग म्हणून या महामार्गांपैकी ६,००० किलोमीटरचा विकास करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्याचे आणि देशभरात इलेक्ट्रिक बसेसच्या उपयोजनाची सुविधा देण्याच्या उद्दिष्टासह हा प्रकल्प पुढील सात वर्षांत सुरू होणार आहे. या ई-महामार्गांमध्ये हरित ऊर्जेद्वारे चालणाऱ्या चार्जिंग पायाभूत सुविधा असतील.
हा उपक्रम व्यापक व्हिजन 2030—PM सार्वजनिक परिवहन सेवा कार्यक्रमाचा भाग आहे. एका आतल्या व्यक्तीने ET ला सांगितले की, “इलेक्ट्रिक बसेसच्या आगमनाने, इलेक्ट्रिक हायवेच्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतात एक मजबूत ईव्ही इकोसिस्टम स्थापित करण्यात मदत होईल.” नवीन ई-हायवे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वाढीला चालना देतील, अधिक लोकांना त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी ईव्हीवर स्विच करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या वर्षी, इलेक्ट्रिक कारची विक्री 83,000 युनिट्सवर पोहोचली, जी 100,000-युनिट लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. देशातील अनेक प्रथमच खरेदीदार मुख्यतः श्रेणी आणि अपुऱ्या चार्जिंग पायाभूत सुविधांमुळे त्यांच्या वाहतुकीचे प्राथमिक साधन म्हणून EVs निवडण्यास संकोच करतात. परिणामी, ग्राहक अनेकदा ईव्हीकडे त्यांच्या मुख्य वाहनाऐवजी दुय्यम किंवा तृतीय पर्याय म्हणून पाहतात.
शनिवारी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली की जैवइंधनामध्ये भारताला जागतिक नेता म्हणून स्थान देण्याची सरकारची योजना आहे. त्यांनी असेही उघड केले की नागपुरात इलेक्ट्रिक ट्रॉली बससाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू आहे, ज्यामुळे तिकीट दर 30% कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
